Greater Noida Authority की बड़ी कार्रवाई! डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी ‘शिवम एनक्लेव’ ध्वस्त, 30 करोड़ की ज़मीन अतिक्रमण मुक्त
- sakshi choudhary
- 11 Jul, 2025
Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने अवैध निर्माण (Illegal Construction) के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए डूब क्षेत्र में स्थित एक बड़ी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र हैबतपुर में की गई, जहाँ खसरा संख्या 217, 212, 213, 209, 210 और 211 में ‘शिवम एनक्लेव’ के नाम से अवैध निर्माण किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक विनोद शर्मा और राजेश नीम, एसीपी दिक्षा सिंह, वर्क सर्कल 1 के प्रबंधक अभिषेक सिंह भी मौजूद थी। इस निर्माण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पहले ही रोक और ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुपालन में GNIDA ने परियोजना महाप्रबंधक ए.के. सिंह के नेतृत्व में यह प्रभावी कार्रवाई की। आइए एक नज़र डालते है पूरी खबर पर।
Greater Noida Authority: प्लॉट खरीदार हो जाए सावधान! प्राधिकरण ने की ये अपील
जानकारी के लिए बता दे कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लगभग पाँच जेसीबी की सहायता से करीब 30,000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया, जिसकी बाजार कीमत करीब 30 करोड़ रुपये आंकी गई है। साथ ही प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि डूब क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण (Illegal Construction) बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी अवैध निर्माण वाली कॉलोनी में प्लॉट या विला खरीदने से बचे। सुत्रो के अनुसार कुछ कॉलोनाइज़र आम लोगों को गुमराह करके यह झूठा दावा करते हैं कि उनके प्लॉट Greater Noida Authority से अप्रुव्ड हैं। ऐसे अवैध प्लॉटों का खुलेआम सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है, विशेषकर नॉलेज पार्क के आसपास के डूब क्षेत्रों में।
फर्जीवाड़ा करने वालों की आएगी शामत, प्राधिकरण ने दिए सख्त संदेश
अवैध निर्माण को देखते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि इस तरह के फर्जीवाड़े में लिप्त किसी भी कॉलोनाइज़र को बख्शा नहीं जाएगा, और आमजन से अनुरोध किया है कि वे प्राधिकरण की वेबसाइट या कार्यालय से स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। Greater Noida Authority द्वारा की गई यह कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि अवैध निर्माण (Illegal Construction) और भूमाफियाओं पर अब शिकंजा कसना तय है।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
